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नेपाल के वरिष्ठ नेता ने स्पष्ट किया है कि बीआरआई के तहत चीन से केवल अनुदान और तकनीकी सहायता स्वीकार की जाएगी, ऋण नहीं। यह निर्णय नेपाल की आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।