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केंद्र सरकार ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 लोकसभा में पेश किया, जिसमें अवैध प्रवेश, जाली दस्तावेज और वीजा उल्लंघन पर कड़े दंड का प्रावधान है।