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सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग मंत्रालय बनाने की मांग को खारिज कर दिया। जानें कोर्ट ने क्या कहा और याचिकाकर्ता को क्या सलाह दी।