सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता और सरकार इसे बिना किसी ठोस कारण के नहीं ले सकती।
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सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता और सरकार इसे बिना किसी ठोस कारण के नहीं ले सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट (up madarsa act) को संवैधानिक बताया है। कोर्ट ने मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के पालन और पराली जलाने पर रोक लगाने को लेकर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों से जवाब मांगा है।
दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उन्हें जमानत पर सुनवाई करने के लिए शीर्ष अदालत में एक और मौका नहीं मिला। कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया कि जमानत याचिका पर विचार करने का अधिकार दिल्ली हाई कोर्ट के पास है। इस दौरान जस्टिस बेला एम […]
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के गिर सोमनाथ में मुस्लिम समुदाय के पूजा स्थलों पर चल रहे बुलडोजर एक्शन के मामले में शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं दी।
सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम सिंह के खिलाफ गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े तीन मामलों में कार्यवाही पर लगी रोक हटा दी है, जिससे इन मामलों की सुनवाई फिर से शुरू होगी।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।
सुप्रीम कोर्ट में स्थापित ‘न्याय की देवी’ की प्रतिमा में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले प्रतिमा को अंधा दिखाया जाता था, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और एक हाथ में तलवार थी। लेकिन अब नई प्रतिमा की आंखों पर से पट्टी हटा दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को देशभर में हो रही बुलडोजर कार्रवाई के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने स्पष्ट किया कि फैसला आने तक देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर लड्डू विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नई SIT का गठन कर दिया है। अब नई जांच टीम में CBI के दो अधिकारी भी शामिल होंगे।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। सरकार ने कहा कि मैरिटल रेप कानूनी नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है
तिरुपति लड्डू विवाद से जुड़ी बड़ी ख़बर सामने आई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति प्रसाद लड्डू को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कथित जानवरों की चर्बी के मामले में विशेष जांच टीम ( SIT) की जांच पर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।