Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव से पहले संशोधित नागरिकता कानून (CAA) नियमों की अधिसूचना जारी होने की खबरें है। इससे पहले एक बार फिर केंद्रीय जहाजरानी राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) से पहले सीएए कानून लागू हो जाएगा।

सीएए कानून होगा जल्द लागू

हावड़ा के बाली इलाके में गुरुवार शाम विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेने आए बनगांव से भाजपा सांसद व जहाजरानी राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर ने पत्रकारों द्वारा सीएए को लेकर पूछे गए सवाल पर स्पष्ट कहा कि सीएए को लेकर कोई संशय नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) के पहले ही पूरे देश में सीएए लागू हो जाएगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी।

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तृणमूल कांग्रेस ने जताया विरोध

एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनेगी। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि राज्य में सीएए किसी हाल में लागू नहीं होगा। तृणमूल की वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री डा शशि पांजा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आम लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) से पहले लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं।

शाह ने लागू होने की कहीं बात

सीएए कानून पर केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि सीएए के नियम लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) की घोषणा से पहले अधिसूचित किए जाएंगे। इससे पहले पिछले माह कोलकाता दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएए कानून लागू होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सीएए का क्रियान्वयन होकर रहेगा, क्योंकि यह देश का कानून है।

क्या है सीएए कानून ?

सीएए कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों हिंदुओं, सिखों, जैनों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। जो उत्पीड़न के चलते 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आ गए थे। इसमें बंगाल में बड़ी संख्या में रहने वाले मतुआ समुदाय के लोग भी शामिल हैं। जो कई दशकों से भारतीय नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर भी मतुआ समुदाय से ही हैं। इसलिए ही उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) से पहले सीएए कानून लागू होने की बात कहीं है। वह मतुआ महासंघ के अध्यक्ष भी हैं।

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