Kisan Andolan: फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी को लेकर किसान संगठनों का आंदोलन (Kisan Andolan) जारी है। इस बीच रविवार को चंडीगढ़ में किसान नेताओं और तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ चौथे दौर की बैठक हुई।
किसानों से 5 साल अनुबंध
जिसमें भारत सरकार ने चार और फसलों पर एमएसपी देने का किसान संगठनों (Kisan Andolan) के आगे प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार ने एमएसपी पर पांच साल के अनुबंध का किसानों को प्रस्ताव दिया। जिसे सोमवार शाम को किसान मोर्चा ने खारिज कर दिया है।
यह भी पढ़े: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल्कि धाम मंदिर की रखी आधारशिला
एमएसपी पर अध्यादेश !
किसानों ने कहा कि उनहें पता चला कि केंद्र सरकार ए2+एफएल+50% के आधारित एमएसपी पर अध्यादेश लाने की योजना बना रही है। किसानों के मुख्य संगठन संयुक्त किसान मोर्चा (Kisan Andolan) ने कहा सी2+50% से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
किसान मोर्चा स्पष्ट किया
संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान में स्पष्ट किया कि वह सी2+50% के फॉर्मूले के आधार पर ही एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। किसान मोर्चा (Kisan Andolan) ने आगे कहा कि बीजेपी ने खुद 2014 के लोकसभा चुनाव 2014 में अपने घोषणापत्र में इसका वादा किया था।
यह भी पढ़े: स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी का करेंगे गठन, नाम और झंडा लॉन्च
गुरनाम सिंह चढूनी का बयान
किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि सरकार के पास 21 फरवरी तक का समय है। भारत सरकार को सोच और समझ के अन्य फसलों को भी शामिल करना चाहिए। हमारी मांग 21 फरवरी तक सरकार नहीं मानी तो हरियाणा भी आंदोलन (Kisan Andolan) में शामिल होगा।
OTT INDIA खबरों से रखे अपडेट
OTT INDIA देश का नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म है- जो देशवासियो को हर खबर में सबसे आगे रखता है। OTT इंडिया पर पढ़ें नेशनल, इंटरनेशनल, इलेक्शन, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट समेत सभी खबरें। अब हर समाचार आपकी उंगलियों पर, हमारा नवीनतम Android और iOS ऐप डाउनलोड करें।