Kisan Andolan: फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी को लेकर किसान संगठनों का आंदोलन (Kisan Andolan) जारी है। इस बीच रविवार को चंडीगढ़ में किसान नेताओं और तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ चौथे दौर की बैठक हुई।

किसानों से 5 साल अनुबंध

जिसमें भारत सरकार ने चार और फसलों पर एमएसपी देने का किसान संगठनों (Kisan Andolan) के आगे प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार ने एमएसपी पर पांच साल के अनुबंध का किसानों को प्रस्ताव दिया। जिसे सोमवार शाम को किसान मोर्चा ने खारिज कर दिया है।

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एमएसपी पर अध्यादेश !

किसानों ने कहा कि उनहें पता चला कि केंद्र सरकार ए2+एफएल+50% के आधारित एमएसपी पर अध्यादेश लाने की योजना बना रही है। किसानों के मुख्य संगठन संयुक्त किसान मोर्चा (Kisan Andolan) ने कहा सी2+50% से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

किसान मोर्चा स्पष्ट किया

संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान में स्पष्ट किया कि वह सी2+50% के फॉर्मूले के आधार पर ही एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। किसान मोर्चा (Kisan Andolan) ने आगे कहा कि बीजेपी ने खुद 2014 के लोकसभा चुनाव 2014 में अपने घोषणापत्र में इसका वादा किया था।

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गुरनाम सिंह चढूनी का बयान

किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि सरकार के पास 21 फरवरी तक का समय है। भारत सरकार को सोच और समझ के अन्य फसलों को भी शामिल करना चाहिए। हमारी मांग 21 फरवरी तक सरकार नहीं मानी तो हरियाणा भी आंदोलन (Kisan Andolan) में शामिल होगा।

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