अशोक गहलोत सरकार के आज 4 साल पूरे हो गए, सरकार के 4 साल के पूरे होने पर जवाहर कला केंद्र में आज विभागों के कामकाज की विकास प्रदर्शनी लगाई गई थी जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूचना जनसंपर्क विभाग के ऐप को भी लॉन्च किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभागों की ओर से लगाई गई अलग-अलग विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कामकाज का बखान किया, साथ ही कहा कि गहलोत सरकार ने 4 साल में विकास के कई आयाम स्थापित किए हैं। सीएम गहलोत ने यह भी साफ कर दिया कि ऐसा पहली बार हुआ जब 4 साल के बाद भी राजस्थान में एंटी इन्कमबेंसी नहीं है। सरकार ने गुड गवर्नेंस दिया है और लोगों को सरकार का मॉडल पसंद आया है।
चुनाव घोषणा पत्र को बनाया सरकारी दस्तावेज
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनता से पूछकर चुनाव घोषणा पत्र बनाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद जनता से पूछ कर चुनाव घोषणा पत्र तैयार किया गया। सरकार बनने के बाद चुनाव घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाते हुए उसे जन घोषणापत्र का नाम दिया गया और जन घोषणा को आधार बनाकर ही हर विभागों के फैसले हो रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि घोषणापत्र के अधिकांश वादे निभाए गए हैं लेकिन हो सकता है कुछ वादे अभी भी रह गए हों।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो देश में कहीं नहीं है। चिरंजीवी योजना, वृद्धावस्था पेंशन, राजीव गांधी अंग्रेजी सरकारी स्कूल, ओल्ड पेंशन स्कीम और निःशुल्क जांच योजना की चर्चा पूरे देश में है।
पांचवा बजट युवाओं को समर्पित
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि सरकार का पांचवा और अंतिम बजट युवाओं को समर्पित होगा। हम बजट पूर्व संवाद बैठकों के जरिए लोगों से सुझाव ले रहे हैं। अब तक 70000 सुझाव ऑनलाइन भी सरकार के पास आए हैं जिन्हें बजट में शामिल कराया जाएगा।
पूरे देश में लागू हो सोशल सिक्योरिटी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि पूरे देश में सोशल सिक्योरिटी लागू होनी चाहिए। वृद्धावस्था के दौरान वृद्ध अपना जीवन आसानी से काट सके उसके लिए उन्हें सम्मान राशि मिलनी चाहिए सीएम गहलोत ने कहा कि विदेशों में भी लोगों को सोशल सिक्योरिटी के तौर पर पैसे दिए जाते हैं। देश में ऐसा नियम लागू होना चाहिए कि आधी राशि राज्य सरकार वहन करे और आधी राशि केंद्र सरकार वहन करें।
राजस्थान में भ्रष्टाचारियों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड छापे राजस्थान में डाले हैं। आईएएस-आईपीएस और भ्रष्ट अफसर जेल जा रहे हैं उस पर बीजेपी कहती है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था लचर है। अपराध बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि अपराध नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि सरकार की अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते तुरंत कार्रवाई होती है। मुख्यमंत्री गहलोत ने उदयपुर हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि उदयपुर में कन्हैया लाल के हत्याकांड के मामले मे कुछ घंटे के बाद ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
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