जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने गुरुवार को उस नियम को वापस ले लिया जिसके तहत निर्धारित छात्रों को शारीरिक हिंसा, दुर्व्यवहार और परिसर में धरना देने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, इसके VC संतश्री डी पंडित ने दावा किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस तरह का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था। यह 10-पेज के डॉक्यूमेंट के छात्रों और शिक्षकों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद आया है, जिन्होंने इसे क्रूर करार दिया है। 

गुरुवार की देर रात चीफ प्रॉक्टर रजनीश कुमार मिश्रा ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए जेएनयू के छात्रों के नियम और अनुशासन संबंधी डॉक्यूमेंट को वापस लिया जाता है। ‘Rules of Discipline and proper conduct of students of JNU’ शीर्षक वाले डॉक्यूमेंट में विरोध और जालसाजी जैसे विभिन्न प्रकार के कृत्यों के लिए दंड और प्रॉक्टोरियल जांच और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।

सजा 5,000 रुपये के जुर्माने से लेकर 50,000 रुपये तक या प्रवेश को रद्द करने और रद्द करने तक की थी। अब वापस लिए गए नियमों के अनुसार, एक छात्र को किसी अन्य छात्र, स्टाफ या फैकल्टी सदस्यों के साथ शारीरिक हिंसा, गाली-गलौज और मारपीट के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 

“डॉक्यूमेंट जारी करने से पहले मुख्य प्रॉक्टर ने मुझसे परामर्श नहीं किया। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस तरह के दस्तावेज़ का मसौदा तैयार किया जा रहा है। मुझे इसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला। इसीलिए, मैंने इसे वापस ले लिया है,” जेएनयू वाइस- चांसलर पंडित ने पीटीआई को बताया। अधिसूचना में चीफ प्रॉक्टर ने कहा कि वीसी के निर्देश पर दस्तावेज वापस ले लिया गया है।